ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ - ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ-ਖੇਤ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।