ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਈਐਫਐਸ (ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਇਕ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਮੁਹਾਲੀ ਰਮਾਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰੌਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੀ 1092 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਕਰੌਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੌਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ