ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿਲ 'ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2021' ਤੇ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿਲ 'ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2021' ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2021' ਪਾਸ

image

 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2021' ਪਾਸ

ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ : ਚੰਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ): ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿਲ 'ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2021' ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2021' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ |
ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2021' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 25,000, 50,000 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ |
ਦੂਜਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ  ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਵਿਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ | ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ  ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ |