ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਪੀਟੀਯੂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਲਾਈਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰਦੀਪ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਲਾਈਡ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 30-30 ਸੀਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।