ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਡਿਟ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਆਡਿਟ ਉਪਰੰਤ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ

Punjab Pollution Control Board conducts plastic waste brand audit

 

  •     ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਆਡਿਟ

ਪਟਿਆਲਾ(ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਡਿਟ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਡਿਟ 2025 ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ’ਚੋਂ 6,991 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚੋਂ 613 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 11,810 ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੇਸਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 59 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਆਰ. ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।