ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 693 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

693 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। 

- 693 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।