ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ.
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ. ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (SDM) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ (Bail bonds) ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ. ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 'ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.