ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 19 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਬਨਾਮ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਬਨਾਮ ਗੈਰ ਨਿਆਇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 20 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।