2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ- ਚੱਢਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕੋਰੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵੀਸਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 16,448. 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ 16,242.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15, 902. 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 'ਚ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 17,992.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ 16,611.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 15,710. 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।