ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ : ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਇਓਨ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) 'ਤੇ ਈਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਘੋੜਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫੌਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਲਿੱਪ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਵਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਜੈ ਦੱਤ, ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।