ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ!

ਮੁਹਾਲੀ: ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਕਟਹਿਰੇ’ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਸੂਰ ‘ਡੱਕੇ’ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 46 ਬਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ 2023 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿੱਤਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46 ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ:  5
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ:  2
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:  8
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ:  5
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ:  5
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ:  2
ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ:  2
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ :  1
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ:  4
ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ:  4
ਵੂਮੈਨ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ:  8
ਕੁੱਲ: 46