ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ, ਉਪਕਰਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੀਮਾ ਸਮੇਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਬੀਐਸਐਫ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।