ਕੀ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜੀ-ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦ ਅਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਛੂਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸਰਪੰਚ ਬੀਨਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸਰਪੰਚਣੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਬੜ-ਮੋਹਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋ. ਮਾਮ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਡਾ. ਅਮੀਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਨੰਦਾ ਦਿਕਸ਼ਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ੰਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾਨਾ ਝਭਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਜ਼ੀ ਵੇਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂ ੰਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲੇਖਾ ਸੰਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।