ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਠੋਕਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਟਰਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਰੀਟੋਰੀਅਮ (ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ) ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈਐਮਆਈ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਰੀਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਇਕ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੀਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਈਐਮਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਜਧਰਕਾਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।