DSP (ਜੇਲ੍ਹ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
23 ਮਈ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.(ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.(ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ NCSC ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NCSC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
NCSC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਐਸਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ NCSC (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ) ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
“ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।”
ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਾ (7) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਜੇਲ੍ਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 5/21 ਅਤੇ 35/22 ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NCSC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। NCSC ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।