ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ  ਰੋਪੜ ਦੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਹੇਠੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗੁਫ਼ਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਿਨਹਾ ਕੋਲ ਅੱਜਕਲ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਹਨ।

'ਆਪ', ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ-3, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਸੈਕਟਰ 39 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ, 2 ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯਾਨੀ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 96 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 64 ਨੂੰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫਲੈਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, 22 ਬਚਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ 16 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਜੋ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਈਆ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਭਾਪਤੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। 

ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇਜ ਵਿਰੁਧ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਮਗਰੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।