Jalandhar West by-election : 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 26 ਜੂਨ ਹੈ

Election Commission of India

Jalandhar West by-election : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 34-ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ.ਡੀ.ਏ.), ਜਲੰਧਰ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 03.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 24 ਜੂਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 26 ਜੂਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਹੈ। ਵੋਟਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ, 2024 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ 2ਬੀ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1881 ਤਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਜੂਨ, 2024 ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1881 ਤਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1881 ਅਧੀਨ ਈਦ-ਉਲ-ਜ਼ੂਹਾ (ਬਕਰੀਦ) ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (10 ਜੂਨ, 2024) ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਭਾਵ 15 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।