Punjab Haryana High Court: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ, SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਖ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ ਦੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਐਸਪੀ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।