ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ : ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

MINISTER BALKAR SINGH REVIEWS MEDICAL FACILITIES AT FLOOD-AFFECTED VILLAGES

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ., ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Google Pay ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ UPI LITE ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।