ਪੰਜਾਬ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 16 ਅਗਸਤ, 1990 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ) ਵੱਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੁੱਹਲਿਆਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।