ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘਟ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ, 9 ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਰੇਲ ਗਡੀਆਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਾਲ ਗਡੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਭਰੇ ਪਏ ਕੰਟੇਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਚੌਲ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਰਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੋਂ 900 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਿਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ
ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਝੰਡੀ
ਬਠਿੰਡਾ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਭਲਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੈਠੂਕੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸੱਕ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ '' ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ''
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਦਾਂ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ।
ਉਂਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਤੇ ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਸਹਿਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਆਦਿ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆ ਤੋ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰਨ ਚਾਲਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।