ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ “ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ”
ਕਿਹਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖੁਦ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ "16ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ (ਬਜਟ) ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ" ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 12 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ, 2023 ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ‘16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ’ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।