ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਛੋਟ: ਸਰਕਾਰੀਆ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਸੀ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।