ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ - ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਿਹਾ-ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ
ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਢੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।