ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 40 ਸਾਲਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਝੂਠੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਝੂਠਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ, ਐਸਐਚਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਏਐਸਆਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ - ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।