AAP condemns Modi's advocacy of central farm laws in FICCI virtual meet

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਆਈਸੀਸੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਨੇਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਐਫਆਈਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ।’

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫਆਈਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਉਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।