ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ

ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਗ ਸੀਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਛਮੀ ਤੇ ਦਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ 60 ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜਾਹਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਛਮੀ ਤੇ ਦਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।