ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ- ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ 45% ਮਾਮਲੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 18659 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ
ਹਰਿਆਣਾ - ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 18659 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8367 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 5.5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗ, 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 0.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
35.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੁਟਕਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 18659 ਕੇਸ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17976 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 683 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 23,192 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 22,454 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1692 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1689 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੰਬਿਤ
ਪੁਲਿਸ 8367 45 8037 330
ਸੇਵਾ 818 4.3 798 20
ਜੇਲ੍ਹ 403 21.3 83 20
ਔਰਤ 1035 5.5 1007 28
ਸਿਹਤ 440 2.3 419 21
ਬਾਲ 175 0.93 168 07
ਫੁਟਕਲ 6581 35.2 6349 232
ਹੋਰ 840 4.5 815 25