1984 Anti-Sikh Riots: 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1984 Anti-Sikh Riots: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਮ) ਅੱਗੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ, ਐਨਸੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਨਸੀਐਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਟੀਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ 2,732 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 22,000 ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more news apart from 10 states have not submitted the compliance report on the compensation given to the victims News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)