ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਤੇ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ C2+50% ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ "ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ" ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।