ਹਾਈ ਕੋਰਟ:ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਗੱਸਤ ਤਕ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਆਵਜ਼ਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਮਈ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮ) : ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕ ਧੇਲਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪੋ ਅਪਣਾ 50-50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਆਂ  (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 11 'ਤੇ)
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 30 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਪ ਭਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1988 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿÀਂਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਸਿਖਿਅਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਂਠ ਵੀ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਦਿ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਅਪਣਾ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਅਪਣਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ  ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਣਦਾ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 30 ਅਗੱਸਤ 2018 ਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।