ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ...

ਹਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ  ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼:-
ਸਵਾਲ: ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋ?
ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਬਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਟਰ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1200 ਬਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3300 ਰੁਪਏ ਇਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਤਾ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 650 ਰੁਪਏ ਲਗਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ: ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1200 ਬਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। 1200 ਬਸਾਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਬਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਉ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਖੰਨੇ ਤਕ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਗਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਝਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ। ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਜੁਝਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਵਾਏ।
 

ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਕਿ 40-45 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 150 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਲ ਫ਼ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।