ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਚਹੁੰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਿੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਹੁੰ ਤਰਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ   ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਟਿਕਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।