ਪੰਜਾਬ : ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁਦਾ ਅਜੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁਦਾ ਅਜੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ , ਜੋਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ]ਗਲੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢੇ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦਾਈ ਸਮਾਰੋਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਰੇਸ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ - ਕਮੀਜ ਪਾਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਜੋ , ਟਰਾਉਜਰ , ਲੇਗਿੰਗ ਪਹਿਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਜਲਟ , ਕਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ,ਇਨਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰ ਨਹੀ ਰਿਹਾ।
ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਰੇਸ ਅਤੇ ਫੇਇਰਵੇਲ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ 30 , 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਵੇ ਹੀ ਖੁਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਇਰਵੇਲ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਸਟੂਡੇਂਟ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੇਂਟ 30 ਵਲੋਂ 35 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਸਟੂਡੇਂਟ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।