ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹ/ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ 50 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਤਕ ਸੀਮਿਤ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ/ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਚੇਨਈ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ/ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹ ਵਰਤਾਉਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ/ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈੱਡ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਚਾਰਜ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਂਗੂ/ਵੈਕਟਰ ਬਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।