'ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ'

Samyukt Kisan Morcha

ਲੁਧਿਆਣਾ ( ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ)  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।  

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਉ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ/ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ।