ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਲ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਅਗਸਤ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਟ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਲ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜੰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਉਤੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਡੀਜੀਪੀ  ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਦ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।