ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹਨ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ

ਅਟਾਰੀ : ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 50* ਕਿਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 11 ਫੁੱਟ ਰਸਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟੀ 544 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਤਰ 21-22 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87 ਪੁਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1964, 1971 ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਕ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। 

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰੋਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰਾਉਣੀ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤਕ ਫੇਰ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤਕ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ।