ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 15 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।