ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੋਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ 'ਸ਼ੁੱਧਤਾ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ 'ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 86 ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ' ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 537 ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ 'ਸ਼ੁੱਧਤਾ' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ 'ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ 253 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (RUPPs) ਨੂੰ 'ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 86 'ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ' ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 253 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ RUPPs' ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 339 ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ RUPPs ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ RUPPs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 537 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਮਈ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 87 ਅਤੇ 111 ਆਰਯੂਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 253 ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ/ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ 86 ‘ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ’ ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 253 RUPPs ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਰਡਰ, 1968 ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।" ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਣ-ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.) ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਸਾਲ-ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ.ਈ.ਓ./ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।