ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਵੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਏ.ਐੱਚ. ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਦਾਨ ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਬਣਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਪਤ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕਸਾਰ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਸਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।