ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ?"
ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
AGTF ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।