ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦਲਾਲ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰਾਹ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਦਲਾਲ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ।
  ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਮਰ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ 
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਦੀ ਹਦੂਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।