ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸਨਜ ਜੱਜ ਮਿਸ. ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਰੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪੈਸਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।