file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2020-21 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੀਹ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਸਈਪੀਓ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੀਡੀਪੀਓਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ 359 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1,38,006 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਚੜਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਔਸਤਨ 34,247 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਔਸਤਨ 26916 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ  ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 20,927 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ।