ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 

Jagtar Singh Hawara, Devinder Pal Singh Bhullar

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 120ਬੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ, ਲਖਵਿੰਦ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂ-ਮੋਟੋ 'ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ  ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 27 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਿਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਙਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।