ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ : ਕੰਗ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ : ਕੰਗ

image

 

ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਮਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ | 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿਤੀ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਕੰਗ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 108 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 10,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ | ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ (ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ |
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ | ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  475 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਛਵਾੜਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  2001 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ  2015 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ |