ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

image

ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ

ਕਾਬੁਲ, 14 ਮਈ : ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ, ਕਦੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਕਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਛਮੀ ਹੇਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਮ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੇਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਰਾਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨੈਤਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਿਆਜ਼ੁੱਲਾ ਸੀਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਰਾਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਖਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।’ ਦੂਜੇ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ, ਆਦਮੀ ਅਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਮਾਰਚ ਵਿਚ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਿਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਅਤੇ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)