Punjab ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਮੂੰਗੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ( CM Bhagwant Mann) ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 97,250 ਏਕੜ (38900 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਇਸ ਫਸਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲਾ 25,000 ਏਕੜ (10,000 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਸਲ ਹੇਠ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 12,750 ਏਕੜ (5100 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 10,750 ਏਕੜ (4300 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9500 ਏਕੜ (3800 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ 8750 ਏਕੜ (3500 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ 25-30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।