'ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ  ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ 4 ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ

, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।